रेडियो गलकोट, जेठ २० ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वा्चित जनप्रतिनिधिले कर्मचारी
भर्ना गर्न नपाउने भएका छन् ।
एकपछि अर्को आदेश र निर्दे्शिका जारी गर्दै निर्वा्चित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने क्रममा सरकारले केन्द्र सरकार अन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार पारिएको स्थानीयतह सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाएको छ । प्रतिवेदनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वा्चित जनप्रतिनिधिले कर्मचारी
भर्ना गर्न नपाउने भएका छन् ।
एकपछि अर्को आदेश र निर्दे्शिका जारी गर्दै निर्वा्चित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने क्रममा सरकारले केन्द्र सरकार अन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सामान्य र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार पारिएको स्थानीयतह सञ्चालन सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाएको छ । प्रतिवेदनमा सरकार मातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।